छत्तीसगढ़ कोरबा से अजय तिवारी की रिपोर्ट
प्रदेश भाजपा सरकार के सौ दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता के बिंदु
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी और आज हमारी सरकार के सौ दिन पूरे हुए हैं।
यूं तो किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए सौ दिन का समय काफी नहीं होता है, किंतु विष्णुदेव साय जी की सरकार ने मात्र सौ दिनों में ही सफलता और विश्वास के इतने कीर्तिमान रचे हैं जितना पूरे पांच वर्ष में भी कांग्रेस की सरकार नहीं कर पायी।
साय सरकार के ये सौ दिन छत्तीसगढ़ में विश्वास की पुनर्बहाली, सुशासन के पुनरोदय के रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कृत्यों से. जनता के साथ किए वादाखिलाफी से भारोसे का जो संकट पैदा किया था, भाजपा सरकार ने उस संकट को दूर किया है। जनता में फिर से सरकार के प्रति भरोसा बहाल हुआ 1월
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो गारंटियां दी थी, मात्र बारह हफ्ते के रिकॉर्ड समय में उनमें से अधिकांश बड़ी गारंटियां पूरी कर ली गयी है। देश या दुनिया के शायद किसी भी सरकार ने इतनी द्रुत गति से कार्य नहीं किया होगा। इस अल्प समय में ही हमारी सरकार ने वादों को पूरा करने में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। हमारी सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में बड़े फैसले लिए है।
18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास हमने पहली केबिनेट में ही छत्तीसगढ़ के 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का अभूतपूर्व निर्णय लिया। मुख्यमंत्री अपने आधिकारिक निवास में वादे के आनुरूप ही बाद में गए,
पहले उन्होंने वादों को वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रूपए और वर्ष 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रूपए का प्रावधान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी।
दो वर्षों के धान पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर 3716 करोड़ रूपए किसानों को दिया है।
महतारी वंदन योजना में प्रदेश की मातृशक्ति के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए 70 लाख से अधिक महिलाओं को 10 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में लगभग 655 करोड़ रूपए सीधे उनके खातों में अंतरित कर दी गई है। हर वर्ष उन्हें 12 हजार रुपए दिए जाएँगे। महतारी वंदन योजना के लिए कुल 4200 रुपए का प्रावधान किया गया है।
कृषक उन्नति योजना के माध्यम से वादे के अनुसार हमने किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19,257 रुपए प्रति एकड़ अदान सहायता राशि देने की शुरुआत कर दी है। हमने किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वायदा निभाते हुए 24 लाख 70 हजार से अधिक किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रूपए का एकमुश्त भुगतान कर दिया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से हमने रिकोर्ड 1 करोड़ 45 लाख मिट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की और किसानों के खाते में 45 हजार करोड़ रुपए डाले हैं।
इसी तरह हमने मोदी की गारंटी के अनुरूप तेन्दूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक दर को 4000 रूपए प्रति मानक से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा दिए जाने की शुरुआत कोण्डागांव जिले से कर दी है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी।
शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की पहल हमने की है। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का हमने निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो, इसका वायदा हमने मोदी की गारंटी के तहत किया था। पारदर्शी परीक्षा के लिए हमने आयोग की भी नियुक्ति की है।
श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने नागरिकों को आराध्य प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए निःशुल्क अयोध्या भेजने का निर्णय लिया है। प्रदेश में श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू हो चुकी है।
शासकीय नौकरियों में स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट- प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए हमने शासकीय नौकरी में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा।
लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बकाया राशि 01 नवम्बर 2024 को प्रदान की जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रूपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी।
घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दाम पर राज्य में 42 लाख 34 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की विद्युत खपत पर आधे दाम पर बिजली देने के लिए बजट में 1 हजार 274 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 540 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने का निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" को लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वागीण विकास भी सुनिश्चित होगा।
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना संचालित होगी। इसके लिए 1526 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
खनिज विभाग में ऑनलाईन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली खनिज संसाधन से संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य में कोल परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली लागू की गई है। कांग्रेस ने इसे ऑफ़लाइन कर सबसे बड़ा घोटाला किया था, जिसकी जाँच चल रही है और अनेक अधिकारी-नेतागण जेल में हैं।
नियद नेल्लानार योजना बस्तर संभाग के माओवाद पीड़ित क्षेत्र में स्थापित 14 नये कैंपों में नवाचार के रूप में आसपास के 05 ग्रामों की मूलभूत आवश्यकता, अधोसंरचना विकास एवं परिवारों के सम्यक विकास के लिए नियद नेल्लानार योजना की शुरूआत की गई है।
राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। बस्तर दशहरा के लिए अब 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। चित्रकोट के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। रामाराम मेले के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे।
राज्य के प्रमुख शहरों में स्थापित राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, डॉ भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास के लिए 01 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया है।
मंडी शुल्क को 2 प्रतिशत घटाने की घोषणा। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए बजट में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान भी हमने किया है। एम्स की तर्ज पर सभी संभागीय मुख्यालय में सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल खोलने का प्रावधान।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दस वर्ष की उपलब्धियों और मोदीजी की गारंटी पर ही आधारित वादों को पिछले सौ दिन के कार्यकाल में पूरा करने के हिसाब-किताब के साथ हम फिर से जनता की अदालत में उपस्थित हैं। निस्संदेह जनता का आशीर्वाद मिलेगा और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें भाजपा जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
