वार्ड 51 के BLO की कार्यशैली पर उठते सवाल : NN81

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वार्ड 51 के BLO की कार्यशैली पर उठते सवाल : NN81

12/11/2024 | November 12, 2024 Last Updated 2024-11-12T04:48:51Z
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 वार्ड 51 के BLO की कार्यशैली पर उठते सवाल


कोरबा जिले के वार्ड क्रमांक 51 की BLO पूर्णिमा वैष्णव की कार्य शैली और लापरवाही से मतदाता सूची में गड़बड़ी से गलत नाम को विलोपित करने कलेक्टर को दिया था पत्र



बता दें नगर निगम कोरबा के नवगठित वार्ड 51 स्याहीमुडी में मतदाता सूची को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। जिसे लेकर स्थानीय निवासियों ने कलेक्टर से शिकायत की थी और 180 लोगों के नामों पर आपत्ति जताई थी, साथ ही 150 मतदाता जो वार्ड 49 से जुड़ चुके हैं, उनकी भी शिकायत दर्ज कराई है।

यही नहीं, उन मतदाताओं के नाम भी सूची में बने हुए हैं जो की मृत, विवाहित,सेवानिवृत्त, हो चुके हैं और अब अन्य स्थानों पर निवासरत हैं।


जानकारी के अनुसार BLO अपने कार्य में रुचि नहीं लेती और बैठकों में भी उपस्थित नहीं होती विगत विधानसभा में भी चुनाव के दौरान चुनाव करने पहुंचे अधिकारियों ने भी उनकी लापरवाही की शिकायत की थी पर उसके बाद भी प्रशासन ने उसपर ध्यान नहीं दिया था और उसका नतीजा यह है कि आज फिर मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है


इस प्रकार BLO की लापरवाही के चलते नागरिकों में असंतोष देखा जा रहा है


कलेक्टर को दी गई शिकायत में नागरिकों ने आग्रह किया था कि इन त्रुटिपूर्ण नामों का विलोपन किया जाए ताकि मतदाता सूची साफ-सुथरी और सही हो।



चूंकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अभी बाकी है और इस बीच प्रशासन ने आम जनता से आपत्तियां मंगाई हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इन शिकायतों का निष्पक्ष समाधान किया जाएगा। प्रशासन के इस कदम के बाद ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा,


लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन आम जनता की इस गंभीर शिकायत को किस हद तक तवज्जो देगा।



यह मुद्दा प्रशासनिक लापरवाही का भी प्रतीक है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इन गड़बड़ियों को कितनी गंभीरता से लेता है और किस प्रकार से नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करता है। जब तक नागरिकों की आपत्तियों को सुलझाकर सही मतदाता सूची नहीं बनती, तब तक पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद करना मुश्किल है।


इस मामले ने प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पारदर्शी और सही मतदाता सूची का निर्माण प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि आम जनता को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।