जिला ब्यूरो अनिल जोशी दुर्ग (छ. ग.)
समाचार
हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सुशासन का मूल उद्देश्य है- विधायक चंद्राकर
- समाधान शिविर में दिखा सुशासन का असर, हजारों आवेदन हुए निराकृत
दुर्ग, 19 मई 2025/सुशासन तिहार के अंतर्गत अंजोरा (ख) में आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि समाधान शिविर में आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हैै। हमारी सरकार जनता के द्वार पर पहुंच रही है और उनकी समस्याओं का समाधान वहीं कर रही है। सरकार की नीतियां पूरी तरह से ग्रामीण और गरीब वर्ग के हित में हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का समर्थन मूल्य दिया गया है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की गई है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने को एक हजार की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संभव हो पाया है। विधायक ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत पात्रता के आधार पर सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, कोई भी गरीब अब मकान से वंचित नहीं रहेगा। आमजनता अपनी मांगों या शिकायतों के समाधान और नए आवेदन जमा करने के लिए विभाग के स्टॉलों में भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर जनता को समर्पित है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण लोगों को बार-बार विभाग के दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ग्रामीणों को उनकी शिकायत या मांग की वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी दी जाए। विधायक चंद्राकर ने जल संरक्षण और बाल विवाह की रोकथाम को लेकर उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई।
शिविर में 15 ग्राम पंचायत से 7477 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें निराकृत 7249, जनपद पंचायत दुर्ग को 5932 आवेदन प्राप्त हुए , जिसमें निराकृत 5844, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 3051 आवेदन प्राप्त निराकृत 3044, पेंशन के 468 आवेदन, स्वच्छ भारत मिशन के 569 आवेदन निराकृत 558, राशन कार्ड के 157 निराकृत 148 किए गए। समाधान शिविर में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व छह माह पूर्ण शिशुओं का अन्नप्राशन कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10 हितग्राहियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र, 10 हितग्राहियों को पेंशन एवं राजस्व विभाग द्वारा किसान किताब प्रदान किया गया।
