जिला पंचायत में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन : NN81

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जिला पंचायत में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन : NN81

24/12/2024 | दिसंबर 24, 2024 Last Updated 2024-12-24T06:46:57Z
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 *जिला ब्यूरो अनिल जोशी दुर्ग (छ.ग.)*

*समाचार* 


*जिला पंचायत में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन*



दुर्ग, 23 दिसंबर 2024/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में ‘सुशासन सप्ताह‘ के अंतर्गत आज कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत सभा कक्ष में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता  संजय कुमार दीवान सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सुशासन पर वक्तव्य दिया गया। कार्यशाला में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  बजरंग कुमार दुबे,  आयुक्त नगर निगम भिलाई  राजीव पाण्डेय, अपर कलेक्टर  मुकेश रावटे, अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग  हरवंश सिंह मिरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी उपस्थित थे। 

कार्यशाला का मुख्य उदेश्य भारत सरकार द्वारा आयोजित सुशासन सप्ताह का आयोजन के माध्यम से सुशासन एक समतामूलक समाज को बढ़ावा देने, लोगों को अपना जीवन-स्तर सुधारने व उसको बनाए रखने के अवसर प्रदान करना है।  संजय कुमार दीवान ने बताया गया कि भागीदारी और समावेशिता, सुशासन एक समतामूलक समाज को बढ़ावा देता है, लोगों को अपना जीवन-स्तर सुधारने व उसको बनाए रखने के अवसर प्रदान करना है। प्रभावशीलता और दक्षता प्रक्रियाओं और संस्थानों को ऐसे परिणाम देने में सक्षम रखना उनके समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करना है। 

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  बजरंग कुमार दुबे ने कहा कि पारदर्शिता सूचनाओं की प्राप्ति आम जनता के लिये सुलभ बनाया जाना है।  यह उनके समझने और निगरानी योग्य रहे। सुशासन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा सार्वजनिक एवं संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जिले के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले।   

आयुक्त नगर निगम भिलाई  राजीव पाण्डेय ने कहा कि सुशासन का किसी देश में सुशासन तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब शासन में प्रत्येक भागीदारी के लिए यह अत्यंत का आवश्यक है। 

सुशासन की विशेषताएँ यह हैं कि भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्यायसंगत और समावेशी है। आम जनता की विचारों को ध्यान में रखते हुए समाज में सबसे कमज़ोर लोगों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित कराना है।