Reported By: Krishna Kumar
Edited By: Abhishek Vyas X @abhishekvyas99
शिक्षकों को एरियर्स भुगतान के लिए प्रक्रिया तेज, पंचायत विभाग ने CEO को भेजा पत्र:
सुप्रीम कोर्ट में क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय में SLP खारिज होने के बाद एक तरफ जहां शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके भुगतान को लेकर विभाग वास्तविक राशि के आंकलन में जुट गया है। आज पंचायत विभाग की तरफ से सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी किया गया है।
पंचायत विभाग की तरफ से पत्र जारी
सूरजपुर छत्तीसगढ़/सूरजपुर सीईओ को भेजे पत्र में 7 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। दरअसल पंचायत विभाग को 192 कर्मचारियों के एरियर्स भुगतान के लिए जिला पंचायत सीईओ की तरफ से 82 लाख 38 हजार 436 रुपये का मांग पत्र भेजा गया था। अब पंचायत विभाग की तरफ से एरियर्स भुगतान के पूर्व परीक्षण के लिए दस्तावेज की मांग की गयी है।
बता दें कि शिक्षिका सोना साहू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर न्यायाधीश ए.एस. ओका और न्यायाधीश एन. कोटीश्वर सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज किया। इस केस में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखा, जबकि शिक्षकों की तरफ से सीनियर वकील एस मुरलीधरण ने पक्ष रखा।
2013 से जारी है लड़ाई इस फैसले से प्रदेश के करीब 70 हजार ज्यादा शिक्षकों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि लंबे समय तक प्रमोशन न मिलने पर शिक्षकों ने 2013 में सरकार पर दबाव डाला, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का ऐलान किया।
लेकिन इसके बावजूद आंदोलन शांत नहीं हुआ। शिक्षकों के लगातार विरोध को देखते हुए सरकार ने एक साल बाद समतुल्य वेतनमान देने का निर्णय लिया, और इसके साथ ही क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया।
