गुना जिले से संवाददाता बलवीर जोगी
नई सरकार बनने से चावल घोटाले का किया पर्दाफाश 310 करोड़ का घोटाला 5 साल तक राशन दुकानों का चावल बेचा गया है वहीं सरकार ने चावल घोटाले की बहुत बड़ी गड़बड़ी बताई गई है सरकार बदलते ही 310 करोड़ के चावल घोटाले की फाइल एक बार फिर खुल गई है राज्य की 13.524 राशन दुकानों के संचालकों ने 2019 से 2023 के बीच हर महीने जरूर से ज्यादा चावल लिया जो चावल उसे वापस नहीं किया खाद्य विभाग में भी ना तो हिसाब मांगा और ना ही उतना चावल काटकर दुकानों को दिया केंद्र सरकार की जांच में घोटाला फूटने के बाद दुकानदारों ने 40 करोड़ का चावल वापस किया अभी 270 करोड़ के चावल की रिकवरी बाकी है लेकिन अब घपला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा किसी भी राशन दुकान वाले से चावल नहीं लिया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई इस सूचना के बाद खाद्य संचालको की खलबली मच गई हे केंद्र सरकार ने शक्ति से कहा है कि चावल घोटाला करने वालों के खिलाफ आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा में चावल घोटाले को 310 करोड़ से भी ज्यादा का बताया था इसके बाद ही राज्य सरकार ने इस मामले की जांच शुरू की थी पूर्व मुख्यमंत्री अमरजीत भगत ने ही इस पर कार्रवाई की मांग की थी विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने सरकार बदलने के बाद इस मामले में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को छुट्टी लिखकर बताया है कि राशन दुकानों में 298 करोड़ का 6 लाख 20000 कुंतल चावल स्टॉक में उपलब्ध था इसके बाद भी नया स्टॉक जारी किया गया इसके अलावा 12 करोड़ की 31.990 कुंतल शक्कर भी दुकानदारों ने खुले बाजार में भेज दी इसकी चिट्ठी के बाद और अब राज्यों में भाजपा की सरकार आने के बाद चावल घोटाले को दोबारा जांच शुरू कर दी गई है इस मामले में खाद्य संचालक अवसर भी घेरे में है कुछ अफसर ने ऐसे भी हैं जिनकी शिकायत की गई है नियम की अंधे की कर होता रहा है फर्जीवाड़ा केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संचालन की ओर से हर महीने राशन कार्डों की संख्या के आधार पर राशन की दुकान के लिए चावल और शक्कर का कोटा जारी किया जाता है इसके लिए फार्मूले है कि पहले 2 महीने में पूरा कोटा दिया जाएगा लेकिन तीसरे महीने में बीते दो माह में स्टॉक बचेगा उसे घटकर ही नया स्टॉक दिया जाएगा 5 साल से खाद्य संचालक अवसर स्टॉक को घटाएं बिना ही चावल और शक्कर का कोटा जारी करते हैं रहे साथ में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर कड़ी कार्रवाई होगी जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी
