जिला आगर मालवा से
रिपोर्टर मोहम्मद आलम खान
खबर
जमीनों के सौदागरों की ताल पर नाच रहा प्रशासन 40 बीघा शासकीय जमीन पर कब्जा कर बेच रहे धीरे धीरे हो रही मुआवजा लेने की कोशिश
सुसनेर निप्र। शहर के नगरीय क्षेत्र में इंदौर कोटा राजमार्ग की बेशकीमती सरकारी जमीन जिस तरह से कब्जा कर के बेची जा रही है और लगातार खुलासे के बाद भी प्रशासन ने जिस तरह से चुप्पी साध रखी है उससे लगता है की प्रशासन जमीनों के सौदागरों की ताल पर नाच रहा है या अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहा है और वेतन सरकार से ले रहा है ऐसा ही एक मामला परसुलिया रोड और मोड़ी रोड के बीच के शासकीय सर्वे नंबर 2007 का हे इससे जुड़े दो अन्य नंबर 1995 और 1998 भी है ये भी सरकारी है इन सब सर्वे नंबर की करीब 40 से 50 बीघा जमीन पर
धीरे धीरे कब्जा करके प्लाट काटे जाकर बेचे जा रहे है नगर के बीच होने की वजह से इनकी कीमत करोड़ों में हे बिजली ग्रिड के समीप इन सर्वे नंबर से होकर जीरापुर से डग तक की सड़क का निर्माण किया जा रहा है इन सर्वे नंबर पर कब्जा करके उसे बेचने वाले अब इस सड़क निर्माण में शासकीय जमीन का मुआवजा पाने की कोशिश कुछ शासकीय कर्मचारियों को अपने साथ लेकर कर रहे है इनमे तहसील का एक अधिकारी भी शामिल है नगरीय क्षेत्र की जमीन है इससे राजस्व का कोई लेना देना नही यह कहकर जिम्मेदार अपना पल्ला झाड रहे है जबकि यह राजस्व की
भूमि होकर चरनोई भूमि के तौर पर रिकार्ड मे दर्ज है तो फिर राजस्व विभाग क्यों मोन है तीन सालो में राजस्व के कुछ लोगो ने करोड़ों की संपत्ति बनाई है जो नोकरी लगने के समय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे वे करोडो में खेलने लगे है उन्होंने अपने परिजनों के नाम कुछ बेशकीमती प्लाट भी सरकारी जमीन देने की आड़ में जमीन के जादूगरों से निशुल्क हासिल किए है और इसके लिए अनुमति अपने वरिष्ठ अधिकारियों से नही ली हैजिम्मेदार इंदौर कोटा राजमार्ग की किसी भी एक कालोनी का सीमांकन कर ले तो सारी सच्चाई सामने आ सकती है
