लोकेशन: रामानुजगंज बलरामपुर छत्तिसगढ़ ।
रिपोर्टर: ललन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
स्लग: प्रदेश महामंत्री किसान कांग्रेस रायपुर के प्रयास से महामहिम राज्यपाल से त्रुटिपूर्ण पट्टा जांच के लिए कराया गया आदेश ।
विस्तार: छत्तिसगढ़ सरकार के द्वारा 2005 से पूर्व में काबिज भूमि पर वन भूमि एवं राजस्व भूमि में कब्जे के अनुसार पट्टे का वितरण कराया गया था । जिसमें बहुत सारी त्रुटियों के कारण समाज में अंतर्कलह से शांति बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, वन विभाग राजस्व विभाग से तो ग्रामीण आपस में लड़ते झगड़ते आ रहे हैं जिसको देखते हुए डॉ दिनेश यादव प्रदेश महामंत्री कांग्रेस किसान के द्वारा पट्टा जांच के लिए महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर को ज्ञापन दिया गया था।
डॉ दिनेश यादव प्रदेश महामंत्री किसान कांग्रेस के द्वारा बताया गया कि तत्कालीन सरकार के द्वारा आनन फानन में पट्टे का वितरण कराया गया था जिसमें बहुत सारी त्रुटियां थी जिसके के कारण पट्टा धारियों एवं ग्रामीणों में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं जिससे थानों में शिकायत का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि कब्जा कहीं और है और पट्टा कहीं और खसरा नंबर का मिला हुआ है पट्टा किसी और को तो कब्जा किसी और का है।
इसी को देखते हुए त्रुटि पूर्ण पट्टा जांच के विषय में डॉ दिनेश यादव प्रदेश महामंत्री किसान कांग्रेस रायपुर के द्वारा महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ को जांच के लिए ज्ञापन दिया गया था,जिसके फल स्वरुप महामहिम ने बलरामपुर जिले के कलेक्टर को आदेशित करते हुए पट्टा जांच के लिए कहा है,जिससे हमारे क्षेत्र के पट्टा धारियों का किसानों का भूमि संबंधित विवाद खत्म हो और उनका भूमि सत्यापन कर रिकार्ड दुरुस्त हो, झगड़े से थानों व कोर्ट के चक्कर से मुक्ति मिलेगी समाज में शांतिपूर्ण वातावरण बनेगा और हमारे क्षेत्र के नागरिक किसान शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह करेंगे व उन्हें उनके कब्जे की भूमिका सही-सही मालिकाना हक मिलेगा तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पट्टों को ऑनलाइन कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है,रिकॉर्ड जांचा व भूमि सत्यापन के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होने से जिले वासियों का पट्टा धारियों का समस्याओं का समाधान हो जाएगा ।
