वनमण्डलाधिकारी पर फ़ॉसिल पार्क में अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य करने का आरोप, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पी सी सी एफ को जांच के लिए लिखा पत्र : NN81

 Reported By: Maniram soni 

Edited By: Abhishek Vyas X @abhishekvyas9

वनमण्डलाधिकारी पर फ़ॉसिल पार्क में अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य करने का आरोप, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पी सी सी एफ को जांच के लिए लिखा पत्र :

एमसीबी /मनेंद्रगढ़ हसदेव नदी के किनारे मिले समुद्री जीवाश्म को गोडवाना फॉसिल पार्क के रूप में विकसित करने के नाम पर जहां वन विभाग के अधिकारी वाहवाही लूट रही है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने गोंडवाना फॉसिल पार्क जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य कराए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। 

कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने गोंडवाना फॉसिल पार्क में डी एफ ओ द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण कार्यों के संबंध में शिकायत करने हुए लिखा कि  मनेंद्रगढ़ के हसदेव नदी के किनारे मिले समुद्री जीवाश्म जिनकी कार्बन डेटिंग कर पता किया गया कि यह 28 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म है जिन्हें विभाग द्वारा संरक्षित किया जाना है। परंतु इस फॉसिल पार्क में राज्य सरकार के बजट को व्यय करने के उद्देश्य से हसदेव नदी के किनारे प्राकृतिक हार्ड ग्रेनाइट रॉक्स को काट के प्राचीन जीवजंतुओ की कला कृतियाँ बनायी जा रही है बड़े पत्थरों को तराश के ज़मीन, पानी और एम्फीबियन के अब तक 30 प्राचीन जानवरों की मूर्तियाँ बनायी जा चुकी है जिसमें समुद्री जीवाश्म होने की संभावना है इतने करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को इस तरीके से अनधिकृत निर्माण कार्य करा कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

अशोक श्रीवास्तव ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे क्षेत्रों को केवल संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में समुद्री जीवाश्म को कोई नुकसान ना पहुंचे और शोधकर्ता अपने शोध के माध्यम से अन्य जानकारियां एकत्रित करते  रहे परंतु  वनमण्डलाधिकारी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा  फॉसिल पार्क के क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत तरीके से सीमेंट से निर्माण कार्यों में बजटों को व्यय करने के उद्देश्य से समुद्री जीवाश्म से छेड़छाड किया जा रहा है जो पूर्ण रूप से अनुचित है

जिला अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने राज्य स्तरीय समिति गठित कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है यदि इसपर ध्यान नहीं दिया गया तो वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा।