म.प्र. में ओबीसी आरक्षण संबंधी लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सुनीता पटेल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों , कार्यकर्ताओं के साथ नरसिंह भवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है-NN81

 न्यूज़ नेशन 81नरसिंगपुर 

संजय साहू 9424997503

नरसिंहपुर। म.प्र. में ओबीसी आरक्षण संबंधी लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सुनीता पटेल ने  कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों , कार्यकर्ताओं के साथ नरसिंह भवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि   8 मार्च 2019 को राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था। इस अध्यादेश को एक छात्रा द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई। परिणामस्वरुप  न्यायालय द्वारा केवल सीमित अंतरिम आदेश दिया गया। तत्पश्चात 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में संशोधन अधिनियम पारित कर अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम पर न तो उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः यह कानून राज्य में शिक्षा एवं रोजगार दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। वर्तमान में लगभग 70 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इनमें से अधिकांश याचिकाएं ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रिन्यावयन हेतु दायर की यह है। परंतु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वयं कानून के विपरीत  है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष  सुनीता पटेल ने  कहा कि राज्य सरकार तत्काल उक्त अधिसूचना को वापस ले। यदि ऐसा किया जाता है तो 90% समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी और ओबीसी वर्ग को उसका विधिसम्मत लाभ मिल सकेगा। उक्त मौके पर पूर्व विधायक संजय शर्मा, सुनील जायसवाल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मैथिलीशरण तिवारी, नरेंद्र राजपूत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र पटेल पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष लाखन सिंह पटेल, वरिष्ठ नेता दीवान शैलेंद्र सिंह, चौधरी विभाष जैन, राजेंद्र रघुवंशी, मुकेश विलवार,अनीता जायसवाल, मोना कौरव, कंछेदी पटेल, मनीष कौरव  भिंडवार, जिनेश जैन,  संतोष पटेल, विश्वनाथ सिंह गुमास्ता, भगवंत सिंह जाट के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे ।